8th Pay Commission Employees Salary Hike: मोदी सरकार ने हाल ही में नए वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो कुछ महीनों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन पर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। 8वीं वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगा, जो तय करेगा कि आयोग की सिफारिशों को कैसे लागू किया जाए। यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी।
जब से सरकार ने 16 जनवरी को घोषणा की है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्रस्तावित आयोग वेतन और पेंशन संशोधन के लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर सुझाएगा। जैसे ही फिटमेंट फैक्टर तय होगा, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पूरे वेतन मैट्रिक्स को 1 से 10 तक के स्तरों के हिसाब से पता चल जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसका उपयोग संशोधित वेतन की गणना करने के लिए मौजूदा मूल वेतन पर लागू किया जाता है। 8वीं वेतन आयोग के तहत, नया आयोग विभिन्न नौकरी स्तरों पर कर्मचारियों के वेतन की गणना करेगा। 7वीं वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
8th Pay Commission Employees Salary Hike
8वीं वेतन आयोग के तहत, उम्मीद जताई जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है — जो कि 186% की बढ़ोतरी है, जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक वेतन वृद्धि में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि कुछ कटौतियां और अन्य समायोजन हो सकते हैं। इस लेख में, हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आधार पर अनुमानित projections देखेंगे।
8वीं वेतन आयोग के तहत 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का संशोधित मूल वेतन विभिन्न स्तरों पर इस प्रकार बढ़ने की संभावना है:
| वेतन स्तर | वर्तमान मूल वेतन (7वीं सीपीसी) | अनुमानित संशोधित मूल वेतन (8वीं सीपीसी) | बढ़ोतरी (लगभग) |
|---|---|---|---|
| स्तर 1 | ₹18,000 | ₹51,480 | ₹33,480 |
| स्तर 2 | ₹19,900 | ₹56,914 | ₹37,014 |
| स्तर 3 | ₹21,700 | ₹62,062 | ₹40,362 |
| स्तर 4 | ₹25,500 | ₹72,930 | ₹47,430 |
| स्तर 5 | ₹29,200 | ₹83,512 | ₹54,312 |
| स्तर 6 | ₹35,400 | ₹1,01,244 | ₹65,844 |
| स्तर 7 | ₹44,900 | ₹1,28,414 | ₹83,514 |
| स्तर 8 | ₹47,600 | ₹1,36,136 | ₹88,536 |
| स्तर 9 | ₹53,100 | ₹1,51,866 | ₹98,766 |
| स्तर 10 | ₹56,100 | ₹1,60,446 | ₹1,04,346 |
वेतन स्तरों का विवरण:
स्तर 1: चपरासी, अटेंडेंट, MTS (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) जो आवश्यक समर्थन कार्य करते हैं।
स्तर 2: लोअर डिवीजन क्लर्क (LDCs) जो क्लेरिकल और प्रशासनिक कार्य करते हैं।
स्तर 3: कांस्टेबल्स और पुलिस, रक्षा या सार्वजनिक सेवाओं में कुशल ट्रेड स्टाफ।
स्तर 4: स्टेनोग्राफर्स (ग्रेड D) और जूनियर क्लर्क जो ट्रांसक्रिप्शन और दस्तावेज़ीकरण का कार्य करते हैं।
स्तर 5: सीनियर क्लर्क, सहायक या तकनीकी स्टाफ जो उच्च स्तर की प्रशासनिक या तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
स्तर 6: निरीक्षक, उप-निरीक्षक और जूनियर इंजीनियर (JEs) जो तकनीकी या पर्यवेक्षी भूमिकाओं में होते हैं।
स्तर 7: सुपरिंटेंडेंट्स, सेक्शन ऑफिसर या सहायक इंजीनियर (AEs) जो प्रोजेक्ट प्रबंधन या जटिल प्रशासनिक कार्य करते हैं।
स्तर 8: सीनियर सेक्शन ऑफिसर या सहायक ऑडिट ऑफिसर, जो ऑडिट या उच्च प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं।
स्तर 9: डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSPs) या अकाउंट्स ऑफिसर, जो संचालन या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
स्तर 10: ग्रुप A अधिकारी, जैसे सहायक आयुक्त या IAS, IPS और IFS जैसी सेवाओं में एंट्री-लेवल अधिकारी।
अब आगे क्या है?
उम्मीद जताई जा रही है कि 7वीं वेतन आयोग की तरह, 8वीं वेतन आयोग भी Aykroyd फ़ॉर्मूला का उपयोग करेगा, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि के बारे में निर्णय लिया जा सके, जो वर्तमान आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए होगा। पहले हम Aykroyd फ़ॉर्मूला को समझते हैं और यह 7वीं वेतन आयोग की सिफारिशों को कैसे प्रभावित करता है।
Aykroyd फ़ॉर्मूला क्या है?
Aykroyd फ़ॉर्मूला को डॉ. वॉलस Aykroyd ने, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट थे, न्यूनतम जीवन यापन खर्च का अनुमान लगाने के लिए विकसित किया था। इस फ़ॉर्मूले के अनुसार, मजदूरी का हिसाब कामकाजी व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।
7वीं वेतन आयोग ने Aykroyd फ़ॉर्मूला का उपयोग करते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया था। यह वेतन वृद्धि उस समय के जीवन यापन खर्च और पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित थी।
कब सरकार 8th Pay Commission के सदस्यों की नियुक्ति करेगी?
16 जनवरी को 8वीं वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सरकार जल्द ही दो सदस्य और एक अध्यक्ष नियुक्त करेगी, जो आयोग का नेतृत्व करेंगे। हालांकि, उन्होंने इस प्रक्रिया की समयसीमा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।
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