PM Vidyalakshmi Scheme: भारत में हर साल लाखों छात्र 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अपने करियर को एक नई ऊंचाई देने का सपना देखते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो कोई आईएएस अफसर। लेकिन इन सपनों की राह में सबसे बड़ी बाधा बनती है — पैसों की कमी। बहुत से होनहार छात्र महंगी उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते और मजबूरी में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं।
ऐसी ही समस्याओं से बचने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalakshmi Scheme)। इस योजना के तहत छात्र 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन बिना किसी जमानत या गारंटर के ले सकते हैं और जरूरतमंद छात्रों को ब्याज में भी राहत मिलती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalakshmi Scheme) क्या है?
PM विद्यालक्ष्मी योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देना है। इसे 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली। यह योजना उच्च शिक्षा को हर छात्र तक पहुंचाने का माध्यम बन चुकी है, खासकर उनके लिए जो धन की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं।
PM Vidyalakshmi Scheme 2025 के मुख्य उद्देश्य
- देश के हर बच्चे को समान उच्च शिक्षा का अवसर देना।
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी छात्र केवल पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़े।
- उच्च शिक्षा में प्रवेश को आसान और सुलभ बनाना, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।
PM विद्यालक्ष्मी योजना की खास बातें
- बिना गारंटी और जमानत के लोन – टॉप 860 सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थानों में एडमिशन लेने पर।
- 10 लाख रुपये तक एजुकेशन लोन – पढ़ाई और उससे जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
- सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी – 7.5 लाख तक के लोन पर सरकार 75% तक गारंटी देती है।
- ब्याज में छूट (सब्सिडी) –
- वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख तक होने पर 100% ब्याज माफ।
- 4.5 लाख से 8 लाख तक होने पर 3% ब्याज में सब्सिडी।
- लोन चुकाने के लिए 15 साल का समय।
- हर साल एक लाख छात्रों को फायदा मिलेगा।
- छात्राओं को प्राथमिकता – योजना में लड़कियों को विशेष वरीयता दी जाती है।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)
- छात्र भारत का नागरिक हो और किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं या 12वीं पास किया हो।
- प्रवेश मेरिट आधारित हो, डोनेशन से नहीं।
- परिवार की सालाना कमाई 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- प्रवेश टॉप 860 Quality Higher Educational Institutes (QHEIs) में हो।
- छात्र को पढ़ाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
- पहले किसी अन्य योजना का लाभ लेने वाले इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
PM Vidyalakshmi Scheme आवेदन की प्रक्रिया (कैसे करें आवेदन?)
रजिस्ट्रेशन करें
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://www.vidyalakshmi.co.in
- Student Login > Create Account पर क्लिक करें।
- नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालकर रजिस्ट्रेशन करें।
लॉगिन करें और फॉर्म भरें
- यूजर आईडी (ईमेल) और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- Apply for Education Loan पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
बैंक का चयन करें
- उस बैंक को चुनें जहां से लोन लेना है।
- सबमिट करने से पहले फॉर्म को अच्छे से जांच लें।
ब्याज में छूट के लिए कैसे करें आवेदन?
- लोन स्वीकृत हो जाने के बाद पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करें।
- Student Homepage पर Apply for Interest Subvention पर जाएं।
- Claim Interest Subvention पर क्लिक करें।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारियां भरें और आय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- सबमिट कर दें – स्टेटस की जानकारी ईमेल या SMS से मिलेगी।
स्टेटस कैसे चेक करें?
- लॉगिन करें और Track Loan Application पर क्लिक करें।
- Application Number सिलेक्ट करें।
- लोन का स्टेटस (Under Review/Approved/Processed) दिखेगा।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
- आवेदन फॉर्म
- आधार कार्ड और पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
- कॉलेज एडमिशन का प्रवेश पत्र और फीस की रसीद
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र
कौन नहीं कर सकता आवेदन?
- जो छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं (बीमारी छोड़कर)।
- जिन्हें अनुशासन या पढ़ाई में अनुचित व्यवहार के कारण संस्थान से निकाला गया हो।
- जो किसी और सरकारी एजुकेशन योजना से लाभ ले रहे हों।
फंड कैसे मिलेगा?
- मंजूर लोन की राशि छात्र को CBDC वॉलेट / e-Voucher के माध्यम से मिलेगी।
- अगर 3 महीने तक फंड का उपयोग नहीं हुआ, तो वह राशि सरकार को वापस हो जाएगी।
- हर साल प्रदर्शन के आधार पर योजना जारी रहेगी।
फर्जीवाड़ा करने पर क्या होगा?
अगर कोई गलत जानकारी देकर लोन या सब्सिडी लेता है, तो:
- पूरी सब्सिडी राशि वापस ली जाएगी।
- छात्र भविष्य में किसी भी सरकारी योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।
- संबंधित बैंक पर भी कार्रवाई हो सकती है।
राज्यवार सब्सिडी कोटा कैसे तय होता है?
- केंद्र सरकार ने राज्य की जनसंख्या के आधार पर सब्सिडी के कोटे तय किए हैं।
- उदाहरण: बिहार को 10,000 से अधिक छात्रों का कोटा मिला है जबकि लक्षद्वीप को केवल 4।
- पूरी लिस्ट Annexure 5 में देखी जा सकती है।
अतिरिक्त लाभ किसे मिलेंगे?
- सरकारी स्कूलों के छात्र
- ग्रामीण क्षेत्र के निवासी
- तकनीकी/प्रोफेशनल कोर्स में नामांकित छात्र
- छात्राएं (महिला उम्मीदवार)
QHEIs में कौन-कौन से संस्थान शामिल हैं?
- NIRF रैंकिंग में टॉप 100 संस्थान
- राज्य सरकार के अधीन टॉप 200 HEIs
- केंद्र सरकार द्वारा संचालित HEIs
निष्कर्ष
PM Vidyalakshmi Scheme उन छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है, जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन पैसों की कमी उनके रास्ते की दीवार बन जाती है। यह योजना न केवल उनके सपनों को पंख देती है, बल्कि उन्हें ऊंची उड़ान भरने का हौसला भी देती है। अगर आप या आपके जानने वाले किसी छात्र को पढ़ाई में आर्थिक मदद की जरूरत है, तो इस योजना का लाभ जरूर लें।
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